प्रतिबंधात्मक पद्धती ही एक औद्योगिक आणि व्यावसायिक करार किंवा व्यवस्था जी कायद्यांतर्गत असली, तरीही मुक्त स्पर्धेच्या प्रतिबंधात कार्य करते. हा शब्द राजकीय आणि
व्यवस्थापकीय वापरातून उदयास आला आहे; परंतु तो कामगार संबंधांच्या अभ्यासात सामान्यतः वापरला जातो.
प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धती सामान्यत: कामगार संघटनांद्वारे (ट्रेड युनियनद्वारे) तिच्या सदस्यांच्या हितासाठी चालवली जाते. उदा., संघटना आग्रह धरू शकते की, तिच्या सदस्यांच्या विशिष्ट संख्येने एखाद्या विशिष्ट क्रियाकलापावर काम करावे; एकाच कारखान्यात कार्यरत असलेल्या वेगवेगळ्या संघटना त्यांचे सदस्य कोणत्या कार्यांवर काम करू शकतात आणि ते काय करू शकत नाहीत, हे निर्दिष्ट करणारे सीमांकन नियम लागू करू शकतात; संघटना नवीन यंत्रसामग्रीच्या स्थापनेला विरोध करू शकतात, विशेषतः जर त्यामुळे नोकरी गमाविण्याची शक्यता असेल, तर इत्यादी. सामुहिक सौदाशाक्तीद्वारे वेतनाचे दर आणि रोजगाराच्या अटी निर्धारित करण्याची प्रक्रिया, यांचा समावेशसुद्धा प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धतीत केला जाऊ शकतो.
अर्थव्यवस्थेतील वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धती आहेत. त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील उदाहरणे घेऊन प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धतींचा तपशीलवार अभ्यास केला जाऊ शकतो. एस. के. दत्ता हे बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धतींबाबत म्हणतात की, ‘बँकिंग उद्योगातील कर्मचार्यांच्या इष्टतम वापरासाठी एक प्रमुख अडथळा बनलेल्या प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धती, बँकांच्या व्यवस्थापकीय आणि पर्यवेक्षकीय कर्मचार्यांच्या आत्मसंतुष्टतेमुळे आणि उदासीनतेमुळे विकसित झाल्या आहेत’. बँकातील आंतरसमूह आणि आंतरसंघटन कर्मचार्यांवर शक्य तितक्या कमी कामाचा भार सुनिश्चित करण्यासाठी संघटनांमध्ये स्पर्धा निर्माण होते, असे अनेक दाखले देता येतील.
प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धतींचा अवलंब जगभर होतांना दिसतो; फक्त त्याचे स्वरूप आणि पद्धती हे भिन्न असल्याचे दिसते. उदा., जपानी पादत्राणे कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. कारखान्याचे कामकाज पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांनी फक्त डाव्या पायाचा जोडा (शूज) बनविण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच उत्पादन तर चालू आहे; पण ज्याची बाजारात विक्री होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
प्रतिबंधात्मक श्रम पद्धतींमध्ये सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. उदा., भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना कर्मचार्यांच्या हिताचे नियमन व संरक्षण करण्यासाठी, तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी योग्य ते कायदे तयार करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार उद्योगाचा प्रकार, हाती घेतलेल्या कामाचे स्वरूप, कर्मचार्यांची संख्या, स्थान, कर्मचार्यांचे मानधन इत्यादींवर अवलंबून औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, कारखाना कायदा १९४८ आणि संबंधित राज्यांचे दुकाने व आस्थापना अधिनियम यांसारखे वेगवेगळे कायदे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत्रील कामगारांसाठी लागू करण्यात आले आहेत.
कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण व सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणि भारतात व्यवसाय करणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. त्यांमध्ये सुमारे २९ कामगार कायद्यांचा समावेश आहे. चार नवीन कामगार संहिता म्हणजे वेतन २०१९, सामाजिक सुरक्षा २०२०, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षितता व औद्योगिक संबंध संहिता २०२० या संहितांचा समावेश असून त्या सर्व संहिता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्या आहेत. त्यास राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाली असून केंद्र सरकारने या श्रम संहितांची अंमलबजावणी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू केली आहे.
संदर्भ :
- https://www.epw.in/journal/1981/35
- https://labour.gov.in/
- https://www.hrinfo.in/
- https://www.jstor.org/stable/1817248
- https://www.semanticscholar.org/
समीक्षक : अविनाश कुलकर्णी
